भारत जैसे विशाल देश में जहां पर न्याय व्यवस्था पर जाती धर्म और लिंग का विशेष प्रभाव पड़ता है, ऐसे देश में सम्पूर्ण देश को एक न्यायिक व्यवस्था में बांध पाना संभव नहीं है, क्युकी न्याय व्यवस्था पर उस भूभाग के वातावरण और जनसमुदाय की आकांशाओ और व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव पड़ता है, यही विचार करके देश के ज्यादातर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी है, देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना तत्कालीन अंग्रेजी शासको ने एक सर्वोच्च न्यायालय के रूप में की थी और सबसे नवीनतम उच्च न्यायलय त्रिपुरा उच्च न्यायालय है जो की 2013 में बना है।
भारत में उच्च न्यायालय की संख्या
भारत के कुल मिलाकर २४ उच्च न्यायालय है जो की भारत के २९ राज्य और ७ केंद्र शासित प्रदेशो की न्याय व्यवस्था देखते है, इन २४ उच्च न्यायालयो में कुल मिलाकर ६७० न्यायाधीश है जिनमे से २४ मुख्य न्यायाधीश भी है।
भारत के उच्च न्यायालयों की सूची
| न्यायालय का नाम | स्थापना तिथि | किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किये गये | अधिकार – क्षेत्र | मुख्य पीठ | खंडपीठ | न्यायाधीशों की संख्या | मुख्य न्यायाधीश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 11 जून 1866 | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 | उत्तर प्रदेश | इलाहाबाद | लखनऊ | 83 | जस्टिस दिलीप बाबासाहेब भोसले |
| चेन्नई उच्च न्यायालय | 15 अगस्त 1862 | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 | पांडिचेरी, तमिलनाडु | चेन्नई | मदुरै | 54 | जस्टिस इंदिरा बनर्जी |
| छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय | 1-Nov-00 | मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 | छत्तीसगढ़ | बिलासपुर | नहीं | 14 | जस्टिस थोटतिल भास्करन नायर राधाकृष्णन |
| दिल्ली उच्च न्यायालय | 31-Oct-66 | दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1 9 66 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | नई दिल्ली | नहीं | 38 | न्याय गीता मित्तल (अभिनय) |
| गुहाती उच्च न्यायालय | 1 मार्च 48 | भारत सरकार अधिनियम, 1 9 35 | अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड | गुवाहाटी | आइजोल, ईटानगर, कोहिमा | 19 | जस्टिस अजीत सिंह |
| गुजरात उच्च न्यायालय | 1 मई -60 | बॉम्बे पुनरोद्धापन अधिनियम, 1 9 60 | गुजरात | अहमदाबाद | नहीं | 31 | जस्टिस आर। सुभाष रेड्डी |
| उच्च न्यायालय, न्यायलय पर हैदराबाद | 5-Jul-54 | आंध्र राज्य अधिनियम, 1 9 53 | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना | हैदराबाद | नहीं | 27 | जस्टिस रमेश रंगनाथन [8] [9] (अभिनय) |
| हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय | 1971 | हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1 9 70 राज्य | हिमाचल प्रदेश | शिमला | नहीं | 8 | न्याय संजय करोल (अभिनय) |
| जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय | 28-Aug-28 | तत्कालीन महाराजा कश्मीर द्वारा जारी पत्र पेटेंट | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर / जम्मू | नहीं | 12 | जस्टिस बदर दुरज़ अहमद |
| झारखंड उच्च न्यायालय | 15-Nov-00 | बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 | झारखंड | रांची | धारवाड़, गुलबर्गा | 14 | जस्टिस धीरूभाई नरनभाई पटेल (अभिनय) |
| कर्नाटक उच्च न्यायालय | 1884 | मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, 1884 | कर्नाटक | बैंगलोर | नहीं | 30 | जस्टिस सुब्रो कमल मुखर्जी |
| केरल उच्च न्यायालय | 1956 | राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1 9 56 | केरल, लक्षद्वीप | कोच्चि | पोर्ट ब्लेयर | 36 | जस्टिस नवीनीति प्रसाद सिंह |
| कोलकाता उच्च न्यायालय | 2 जुलाई 1862 | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल | कोलकाता | ग्वालियर, इंदौर | 34 | जस्टिस निशिता निर्मल म्हात्रे (अभिनय) |
| मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | 2-Jan-36 | भारत सरकार अधिनियम, 1 9 35 | मध्य प्रदेश | जबलपुर | नहीं | 36 | न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता |
| मणिपुर उच्च न्यायालय | 25 मार्च 13 | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 | मणिपुर | इंफाल | नहीं | 3 | न्यायमूर्ति राकेश रंजन प्रसाद |
| मेघालय उच्च न्यायालय | 23 मार्च 13 | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 | मेघालय | शिलांग | औरंगाबाद, नागपुर, पणजी | 3 | जस्टिस दिनेश महेश्वरी |
| मुंबई उच्च न्यायालय | 14 अगस्त 1862 | भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 | गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र | मुंबई | नहीं | 75 | जस्टिस मंजुला चेल्लूर |
| ओडिशा उच्च न्यायालय | 3-अप्रैल 48 | उड़ीसा उच्च न्यायालय के अध्यादेश, 1 9 48 | ओडिशा | कटक | नहीं | 18 | जस्टिस विनीत सरन |
| पटना हाई कोर्ट | 2 सितम्बर 16 | मुकुट द्वारा जारी पत्र पेटेंट | बिहार | पटना | नहीं | 35 | न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन |
| पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय | 15-Aug-47 | पंजाब उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1 9 47 | चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब | चंडीगढ़ | जयपुर | 48 | जस्टिस शिवाक्स जल वाजिफारर |
| राजस्थान उच्च न्यायालय | 21 जून 49 | राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1 9 4 9 | राजस्थान | जोधपुर | नहीं | 37 | न्याय प्रदीप नंदराजोग |
| सिक्किम उच्च न्यायालय | 16-मई -75 | भारतीय संविधान में 36 वां संशोधन | सिक्किम | गंगटोक | नहीं | 3 | जस्टिस सतीश कुमार अग्निहोत्री |
| त्रिपुरा उच्च न्यायालय | 26 मार्च 13 | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 | त्रिपुरा | अगरतला | नहीं | 2 | जस्टिस टिनलियनथांग वाइफी |
| उत्तराखंड उच्च न्यायालय | November 9, 2000 | उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 | उत्तराखंड | नैनीताल | नहीं | 10 | जस्टिस के एम। जोसेफ |
भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य
पॉन्डिचेरी को केरल उच्च न्यायालय के अधीन किया है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम को असम उच्च न्यायालय के अधीन, आंध्रप्रदेश को तेलंगाना के उच्च न्यायालय के अधिना किया गया है, अंदमान निकोबार को पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायलय के अधिना किया गया है, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दिउ को महाराष्ट्र के उच्च न्यायलय के अधीन किया हुआ है तथा हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, इस प्रकार हम देख सकते है की दिल्ली के अलाबा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायलय नहीं है।
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